1.अमेरिकी प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में भारत 12वें स्थान पर
अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों को रखने के मामले में भारत 12वें स्थान पर है और देश के पास मार्च के अंत तक 118.9 अरब डालर मूल्य की ऐसी प्रतिभूति थीं।
अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा के ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की सरकारी प्रतिभूतियों में चीन का निवेश कम हुआ पर वह 1245 अरब डालर के निवेश के साथ अब भी इस मामले में पहले स्थान पर है। फरवरी में चीन के पास 1252 अरब डालर मूल्य के अमेरिकी सरकारी बांड थे।
चीन के बाद जापान का स्थान है। उसके पास 1,137 अरब डालर मूल्य के बराबर अमेरिकी प्रतिभूतियां थीं।
आंकड़े के अनुसार अमेरिकी प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में भारत 12वें स्थान पर है।
2. एफआरबीएम कानून की समीक्षा के लिए समिति गठित
सरकार ने वित्तीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून, 2003 की विस्तृत समीक्षा तथा इसके भविष्य पर परामर्श देने के लिए के लिए पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि पूर्व राजस्व सचिव, व्यय सचिव तथा राज्यसभा सदस्य एन.के. सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अलावा पूर्व वित्त एवं राजस्व सचिव सुमित बोस, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम्, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी के निदेशक रतिन रॉय समिति के सदस्य होंगे।
3. आयकर विभाग ने शुरू की ‘ई-निवारण’ प्रणाली
करदाताओं की शिकायतों का जल्दी निपटारा सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग ने ‘ई-निवारण’ नाम से एक विशेष इलैक्ट्रॉनिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है।
हाल ही में शिकायत निवारण के लिए एक अलग खिड़की इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन के तहत शुरू की गई है जो विभाग के नियमित परिचालन के लिए एक नया स्मार्ट इलैक्ट्रॉनिक मंच है।
इस सुविधा का नाम ‘ई-निवारण’ रखा गया है और इस पर विभाग द्वारा ऑनलाइन या व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त गई सभी शिकायतों का एकीकरण किया जाएगा। इसकी निगरानी आकलन अधिकारी से लेकर पर्यवेक्षक अधिकारी तक करेंगे और एक कागज रहित वातावरण में शिकायतों का निपटारा किया जाएगा।
4. अमेरिकी सीनेट ने भारतीय-अमेरिकी राजनीतिज्ञ को एडीबी निदेशक नामित किया
अमेरिकी सीनेट ने भारतीय-अमेरिकी राजनीतिज्ञ स्वाति दांडेकर को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक पद के लिये नामित किया है। यह पद राजदूत स्तर का है।
वह राबर्ट एम ओर का स्थान लेंगी जो 2010 से इस पद पर हैं।
5. स्टार्टअप्स को पेटेंट के लिए अब मिलेगा 'तत्काल' ऑप्शन
दुनिया भर की स्टार्टअप्स अब भारत में ज्यादा तेजी से और काफी कम कॉस्ट पर 'तत्काल' ऑप्शन के तहत पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। पेटेंट नियमों में हालिया संशोधन से यह मुमकिन हो सकेगा। यह फायदा उन इकाइयों को भी मिलेगा, जो भारत में अपना पहला आवेदन दायर करेंगी।
भारत ने पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया तेज की है। साथ ही, सरकार स्टार्टअप की परिभाषा को पेटेंट नियमों का हिस्सा बनाना चाहती है, ताकि नई रिजीम के तहत स्पेशल बेनेफिट्स को पहुंचाया जा सके।
नए नियम में पेटेंट मुहैया कराने के पीरियड को 5-7 साल से घटाकर तुरंत ढाई साल और मार्च 2018 तक डेढ़ साल करने की है।
6. सुजॉय बोस बन सकते हैं एनआईआईएफ के सीईओ
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर सुजॉय बोस नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के सीईओ बन सकते हैं। एनआईआईएफ भारत का इकलौता सोवरन गोल्ड फंड है, जो दिसंबर में बनाया गया था।
7. भारत ने स्वदेश में विकसित ‘‘पृथ्वी 2 ’’ मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया
भारत ने परमाणु क्षमता संपन्न और स्वदेश में विकसित ‘‘पृथ्वी 2 ’’ मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया । मिसाइल का प्रक्षेपण ओडिशा में चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया गया और यह सेना के उपयोग के लिहाज से प्रायोगिक परीक्षण था।
सतह से सतह पर मार करने में सक्षम इस मिसाइल का परीक्षण यहां एकीकृत परीक्षण रेंज : आईटीआर : पर प्रक्षेपण परिसर 3 से सुबह करीब नौ बजकर 40 मिनट पर किया गया।
सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पृथ्वी 2 के लगातार दो परीक्षण करने की योजना थी। लेकिन पहले सफल परीक्षण के बाद दूसरे परीक्षण के विचार को तकनीकी समस्याओं के चलते छोड़ दिया गया।
इसी स्थल से 12 अक्तूबर 2009 को दो परीक्षण किए गए थे तथा दोनों सफल रहे थे ।
350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से एक हजार किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है और इसमें लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन लगे हैं ।
भारतीय सशस्त्र बल में वर्ष 2003 में शामिल की गयी नौ मीटर लंबी पृथ्वी 2 मिसाइल पहली ऐसी मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने भारत के प्रतिष्ठित आईजीएमडीपी : इंटीग्रेटिड गाइडिड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम : के तहत विकसित किया गया है ।
पृथ्वी 2 का पिछला उपयोगी परीक्षण 16 फरवरी 2016 को इसी रेंज से किया गया था।
8. भारत की शहरी आबादी 2050 तक और 30 करोड़ बढेगी: रपट
भारत के शहरों में 2050 तक और 30 करोड़ आबादी जुड़ने का अनुमान है और इसके लिए देश में जलवायु अनुकूल शहरों के विकास की आवश्यकता होगी। यह बात संयुक्त राष्ट्र की रपट में कही गई है।
संयुक्त राष्ट्र परिवास :यूएन हैबिटैट: ने दुनिया के शहरों पर अपनी पहली रपट ‘वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट-2016 : अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट: एमर्जिंग फ्यूचर’ में कहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्रों का योगदान योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है। रपट के अनुसार 2050 तक शहरी आबादी में 30 करोड़ लोगों के और जुड़ने का अनुमान है। इसके चलते भारत सरकार को आने वाले समय में 100 नए शहर बनाने की घोषणा करनी पड़ी है।
बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े दक्षिण-एशियाई देश अपने बड़े शहरों, मसलन ढाका, मुंबई, दिल्ली, कराची और लाहौर में अपनी शहरी आबादी का विस्तार कर रहे हैं और दूसरे दर्जे के शहरों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं।
9. संयुक्त राष्ट्र महिला हीफॉरसी डाक टिकट पर डाक विभाग और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के बीच संयुक्त मुहिम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को संयुक्त राष्ट्र महिला हीफॉरसी डाक टिकट पर संयुक्त मुहिम से अवगत कराया गया। इस उद्देश्य के लिए डाक विभाग और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन (यूएनपीए) के बीच फरवरी, 2016 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इस संयुक्त मुहिम में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 20 सी- टिनेंट्स और दो टिकटों की मिनिएचर शीट के रूप में टिकट मुद्रित किये गये थे।
संयुक्त राष्ट्र महिला हीफॉरसी अभियान लैंगिक समानता के लिए चलाया जा रहा एक मजबूत आंदोलन है। जो सामाजिक मामले में सभी के लाभ के लिए दुनिया की आधी आबादी को दूसरी आधी आबादी के समर्थन के लिए एक साथ लाता है। यह संयुक्त मसला पूरी दुनिया में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। यह लैंगिग समानता के महान उद्देश्य को बढ़ावा देगा जिसका भारत सरकार हाल के दिनों में लगातार समर्थन कर रही है। इस प्रकार, डाक विभाग और यूएनपीए 8 मार्च, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक संयुक्त डाक टिकट जारी करने के एक समझौते पर सहमत हुए।
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