1. मोदी मंत्रिमंडल में 19 नये चेहरे शामिल, जावडेकर लेंगे स्मृति का स्थान
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद विस्तार और फेरबदल के तहत स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास जैसे अहम मंत्रालय से हटाकर कम अहमियत वाले कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई । प्रकाश जावड़ेकर नए मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है ।
हैदराबाद में दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी और जेएनयू विवाद जैसे वाकयों की वजह से ईरानी का लगभग दो साल का कार्यकाल विवादों में रहा है । बहरहाल, ईरानी को महत्वहीन समझा जाने वाला कपड़ा मंत्रालय दिए जाने से यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं किया गया कि वह 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार का चेहरा बनाए जाने की स्थिति में वह प्रचार के लिए ज्यादा वक्त निकाल सकें ।
प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के विस्तार में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया जिनमें भाजपा नेता एस एस आहलूवालिया, एम जे अकबर और विजय गोयल जैसे जानेमाने नाम शामिल हैं । पर्यावरण राज्य मंत्री :स्वतंत्र प्रभार: प्रकाश जावड़ेकर को सरकार के इस दूसरे विस्तार में तरक्की देकर कैबिनेट रैंक के मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई ।
अकबर को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है । विदेश मंत्रालय में वी के सिंह एक अन्य राज्य मंत्री हैं ।
शहरी विकास मंत्री एम वैंकैया नायडू को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । हालांकि, उनसे संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है । यह जिम्मेदारी अब रसायन एवं उवर्रक मंत्री अनंत कुमार संभालेंगे ।
2. टर्मिनल तीन पर दुनिया के सबसे बड़े चरखे का अनावरण
दुनिया का सबसे बड़े चरखे का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल तीन पर अनावरण किया गया।
इस मौके पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि चरखा गांधीवादी मूल्यों का प्रतीक है और यह सरकार की खादी एवं ग्रामीण उद्योग की प्राथमिकता को बताता है।
उन्होंने कहा कि चरखा स्वदेशी, आत्मनिर्भरता को अभिव्यक्त करता है।
इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे।
3. ऑनलाइन पोर्टल कृषि विज्ञान केन्द्रों की निगरानी करेगी
सरकार ने कहा कि उसने देश भर में फैले 642 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है, ये ऑनलाईन पोर्टल 24 घंटे कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की निगरानी में मदद करेगा। पोर्टल में सरकार की योजनाओं: कार्यक्रमों की जानकारियों के अलावा बीजों और अन्य लागतों के बारे में सूचनायें होंगी।
इस पोर्टल में कृषि वैज्ञानिकों के नाम और फोन नंबर होंगे तथा केवीके के बारे में अद्यतन सूचनायें होंगी।
4. सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए मॉरीशस के साथ एमओयू को मंजूरी प्रदान की
सरकार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिहाज से रूपरेखा स्थापित करने के लिए भारत और मॉरीशस के बीच सहमति-पत्र (एमओयू) पर दस्तखत की मंजूरी प्रदान की।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमओयू को मंजूरी दी जो दोनों देशों के बीच समानता तथा आपसी लाभ के आधार पर ग्रामीण विकास और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री कार्यालय की राष्ट्रीय विकास इकाई और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यह एमओयू होगा।
दोनों देशों ने उचित तकनीकी सहयोग के लिए सहमति जताई है।
5. नाडा ने वाडा, एएसएडीए के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये
अपने डोपिंग निरोधक कार्यक्रम को बढावा देने के लिये राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) ने आस्ट्रेलियाई डोपिंग निरोधक एजेंसी और वैश्विक ईकाई वाडा के साथ दो साल के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं ।
नाडा, एएसएडीए और विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने मिलकर विस्तृत प्रोजेक्ट तैयारी किया है । इसके तहत भारत अधिक प्रभावी डोपिंग निरोधक कार्यक्रम लागू करेगा जो वाडा की आचार संहिता के अनुरूप होगा ।
इसमें टेस्ट और नतीजों के प्रबंधन का ढांचा, समय पर अपील की प्रक्रियायें और एजेंसी के ढांचे की समीक्षा की जायेगी ।
6. स्टेट बैंक ने 'एलीट’ क्रेडिट कार्ड पेश किया
भारतीय स्टेट बैंक की सब्सिडियरी एसबीआई कार्ड ने अपना प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ‘एलीट’ पेश किया जिसमें उच्च आयवर्ग के ग्राहकों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं. ‘एलीट’ कार्ड को मास्टर कार्ड वर्ल्ड के मंच पर पेश किया गया है और इसमें एनएफसी तकनीक भी शामिल है. एनएफसी तकनीक से आसपास उसी तकनीक से लैस उपकरण के पास स्पर्श भर कराने पर संचार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. यह कार्ड बैंक ने अपने धनी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुये जारी किया है जिसमें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी.
एसबीआई कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय जसूजा ने कहा कि इस तकनीक से ग्राहकों ज्यादा तेजी से और बिना कार्ड स्वैप किए भुगतान करने की सुविधा मिलेगी. इस नए कार्ड को लेने की फीस 4,999 रुपये होगी और सभी ग्राहकों को 5,000 रुपये की कीमत के विभिन्न तरह के वाउचर इसके साथ मिलेंगे. एसबीआई के कुल कार्ड धारकों की संख्या 37.5 लाख है. वह देश का तीसरा सबसे बड़ा कार्ड जारी करने वाला समूह है.
विभिन्न लाभों के बारे में उन्होंने बताया कि कार्ड में कई तरह के लाभ उपलब्ध हैं. केवल एक फोन करने पर ही कई तरह की सुविधायें उपलब्ध हो सकतीं हैं.
इस प्रीमियम कार्ड को मास्टर कार्ड के विश्व मंच पर पेश किया गया है और यह एनएफसी (नियर फील्ड कम्यूनिकेशन) टेक्नोलॉजी से लैस है. एसबीआई कार्ड के मुख्य कार्यकारी विजय जसुजा ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा तेज और सुचार सेवा मिलेगी.
नये कार्ड का शुल्क 4,999 रुपए होगा और इसमें सभी उपभोक्ताओं को लोकप्रिय जीवनशैली और यात्रा ब्रांड से वाउचर के तौर पर 5,000 रुपये का तोहफा मिलेगा. हमारा मानना है कि इस कार्ड से हमारे ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी जो उनकी जीवनशैली के अनुरूप होगा. इस नए कार्ड को पेश करने से इस पूरे खंड का प्रसार 15 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा.’’ एसबीआई कार्ड तीसरी सबसे बड़ी कार्ड जारीकर्ता है और इसके ग्राहकों की संख्या 37.5 लाख है.
7. एनबीसीसी ने आवासीय परियोजना की नई प्रौद्योगिकी के लिये ग्रेमाउंड के साथ किया समझौता
शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला सार्वजनिक उपक्रम एनबीसीसी ने हंगरी की कंपनी ग्रेमाउंड इंजीनियरिंग के साथ सहमति पत्र पर दस्तखत किये। यह समझौता देश में बड़े पैमाने पर आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये भारत में नई निर्माण प्रौद्योगिकी पेश करने के लिये किया गया है।
एनबीसीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नई निर्माण प्रौद्योगिकी ‘नान-टेक्टोनिक सिस्टम’ है जिसका विकास ग्रेमाउंड ने किया है। इसे इस रूप में तैयार किया गया है जिससे बड़ी मात्रा में मकान अधिक तेजी से बन सके। इसके तहत कारखाने का निर्माण कर ‘मोड्यूल्स’ बनाया जाएगा जो किसी भी श्रेणी एवं आकार की आवासीय इकाई बनाने के लिये उपयुक्त होगा।
ग्रेमाउंड के पास अनूठी कंक्रीट प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग तेजी से निर्माण में किया जाता है।
8. चीन ने स्वदेश निर्मित वाई-20 विमान सेना में शामिल किया
चीन ने स्वेदश निर्मित अपने सबसे बड़े परिवहन विमान वाई-20 को सेना में शामिल कर लिया। यह सैन्य विमानन प्रोद्योगिकी पीएलए के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी सेना अपने माल और सैनिकों को विभिन्न मौसमों में लंबी दूरी तक ले जा सकेगी।
वायुसेना के प्रवक्ता शेन जिंके ने कहा कि वाई-20 का सेवा में शामिल होना वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है जिससे इसकी समारिक शक्ति में सुधार होगा।
सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी है कि इस विमान का अधिकतम टेक-आफ वजन 200 टन का है। वाई-20 आधिकारिक तौर पर पीएलए वायु सेना में चेंगडू में शामिल हुआ है और यह विभिन्न मौसमों में सामान और कर्मियांे को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए आदर्श है।
शेन ने कहा कि चीनी वायुसेना को राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के साथ ही साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बचाव और राहत कार्यों सहित अपनी सैन्य जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए और तथा बेहतर परिवहन की जरूरत है।
चीनी वायुसेना ने हाल के वषरें में आपदाएं आने पर पाकिस्तान, मंगोलिया, थाइलैंड, नेपाल तथा अन्य देशों को सहायता और राहत सामग्री प्रदान की है।
चीनी अधिकारियों ने कहा कि स्वदेश में डिजाइन और विकसित किए गए वाई-20 ने जनवरी 2013 में पहली उड़ान भरी थी और इसका प्रदर्शन पहली बार नवंबर 2014 में 10वीं चीन अंतरराष्ट्रीय विमानन अंतरिक्ष प्रदर्शनी में किया गया था।
इस विमान की तुलना रूस निर्मित आईएल-76 और अमेरिका निर्मित सी-17 से की जा रही है। पीएलए के अधिकारियों ने पहले कहा था कि वाई -20 आईएल 476 से अधिक उन्नत है।
9. डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों की सूची में भारत 91वें स्थान पर फिसला
खुद को डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज में बदलने की तैयारियों की वैश्विक सूची में भारत पिछड़कर 91वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में सिंगापुर शीर्ष पर है।
अन्य प्रमुख बाज़ारों में भी भारत पीछे है। रूस इस सूची में 41वें स्थान पर है। उसके बाद चीन पिछली बार से तीन स्थान चढ़कर 59वें, दक्षिण अफ्रीका 10 स्थान चढ़कर 65वें तथा ब्राजील 72वें स्थान पर है।
जिनीवा स्थित विश्व आर्थिक मंच :डब्ल्यूईएफ: द्वारा आज जारी सालाना नेटवक्र्ड रेडिनेस इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर इस सूची में एक बार फिर शीर्ष पर रहा है। वहीं फिनलैंड दूसरे स्थान पर कायम है। इस सूची में शीर्ष दस स्थानांे पर जो अन्य देश शामिल हैं उनमें स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, लग्जमबर्ग तथा जापान हैं।
यह इंडेक्स डब्ल्यूईएफ की वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें विभिन्न देशों का आकलन डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा समाज के लिए तैयारियों के आधार पर किया गया है।
यह लगातार चौथा साल है जबकि भारत इस सूची में नीचे आया है। 2015 में भारत 89वें स्थान पर था, 2014 में 83वें तथा 2013 में 68वें स्थान पर था। जहां राजनीतिक तथा नियामकीय वातावरण के हिसाब से भारत की स्थिति सुधरी है और वह 78वें स्थान पर रहा है लेकिन कारोबार तथा नवोन्मेषण वातावरण के हिसाब से भारत 110वें स्थान पर फिसल गया है।
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