संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इथियोपिया, बोलीविया और स्वीडन को जनवरी 2017 से दो वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना।
ये देश अगले वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर, 2018 तक अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। इथियोपिया को जहां 185 वोट मिले वहीं बोलीविया को 183 और स्वीडन को 134 देशों का समर्थन हासिल हुआ।
एशिया प्रशांत समूह और पश्चिमी यूरोपीय समूह से भी एक-एक देश को चुना जाना है, जिसके लिये मतदान जारी है।
2. वैश्विक लाजिस्टिक्स प्रदर्शन सूची में भारत 19 पायदान चढ़ा
विश्व बैंक की ताजा वैश्विक लाजिस्टिक्स प्रदर्शन सूची में भारत ने 19 पायदान की छलांग लगाई है। यह देश के भीतर वस्तुओं की आवाजाही में सुधार का संकेतक है, जिससे व्यापार को सुगम करने में मदद मिली है।
विश्व बैंक की ताजा दो साल में एक बार लाजिस्टिक्स प्रदर्शन इंडेक्स (एलपीआई) में कहा गया है कि भारत अब इस सूची में 35 वें स्थान पर आ गया है। 2014 में यह 54 वें स्थान पर था।
लाजिस्टिक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर गतिविधियों और सेवाओं के नेटवर्क के जरिये वस्तुओं की आवाजाही में मदद करता है।
वर्ष 2014 की रिपोर्ट में भारत का एलपीआई स्कोर 3.08 था, जो 2016 में बढ़कर 3.42 हो गया।
पहली बार जर्मनी 4.23 अंक के साथ सूची में पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद लग्जमबर्ग (4.22), स्वीडन (4.20), नीदरलैंड (4.19) और सिंगापुर (4.14) का स्थान रहा है।
3. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द बर्ड्स आफ बन्नी ग्रासलैंड पुस्तक का विमोचन किया
प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी ने ‘द बर्ड्स आफ बन्नी ग्रासलैंड’ नामक पुस्तक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री को यह पुस्तक गुजरात इंस्टीट्यूट आफ डेजर्ट इकोलॉजी (जीयूआईडीई) के वैज्ञानिकों ने भेंट की।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह पुस्तक गुजरात में कच्छ के बन्नी क्षेत्र में पायी जाने वाली पक्षियों की 250 प्रजातियों पर किए गए शोध कार्यो का संग्रह है।
गुजरात इंस्टीट्यूट आफ डेजर्ट इकोलॉजी भुज में स्थित है। यह संस्थान पिछले 15 साल से अधिक समय से पौधों, पक्षियों और कच्छ के रण में मौजूद समुद्री जीवन के बारे में अध्ययन कर रहा है।
4. अमेरिका में भारतीय मूल के चार लोगों को मिलेगा ‘ग्रेट इम्मीग्रेंट्स अवार्ड
गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई और तीन अन्य भारतीय अमेरिकियों सहित 42 लोगों को ‘ग्रेट इम्मीग्रेंट्स: द प्राइड ऑफ अमेरिका’ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।
यह पुरस्कार पिचाई के अलावा पीबीएस न्यूजऑवर के एंकर एवं वरिष्ठ संवाददाता हरि श्रीनिवासन, मैककिन्से एंड कंपनी के पदाधिकारी विक्रम मलहोत्रा और भारती मुखर्जी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
कार्नेगी कारपोरेशन की ओर से प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार 30 जून को न्यूयॉर्क में प्रदान किया जाएगा।
कारपोरेशन ने इस पुरस्कार के लिए 42 लोगों को नामित किया है जिनकी जड़े 30 अलग अलग देशों से जुड़ी हैं।
5. कृषि मंत्रालय ने बिहार के किसानों के लिए एप जारी किया
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बिहार के किसानों के लिए एक एप ‘धान आधारित प्रणाली के लिए फसल प्रबंधक’ (सीएमआरएस) जारी किया ताकि फसलों का पोषण और प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा सके।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि सीएमआरएस बिहार में सिंचित और असिंचित क्षेत्र के किसानों के लिए धान आधारित कृषि प्रणाली के प्रबंध और फसल पोषण के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराता है। यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उनकी मदद कर सकता है।
सिंह ने पटना में आईसीएआर- आरसीईआर के एक कार्यक्रम में यह एप जारी किया।
6. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंज़ूरी
कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लग गई है। इसका असर 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर होगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है। ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी और कर्मचारियों को छह महीने का एरियर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि इसमें वर्तमान कर्मचारियों के अलावा, 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार जल्दी ही आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है। इस तरह माना जा सकता है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी ही लागू किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पे कमीशन (वेतन आयोग) की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट दे दी है. जिसके आधार पर वित्त मंत्रालय कैबिनेट के लिए नोट तैयार कर रहा है. इस नोट को मंजूरी के लिए 29 जून को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है।
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।
माना जा रहा है कि 29 जून को कैबिनेट से पास होने के बाद जुलाई में यह रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी और माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर
7वें वेतन आयोग की रपट इस साल एक जनवरी से प्रभावी होगी। जनवरी के बाद के बकाये के भुगतान के तौर तरीके पर भी की मंत्रिमंडल में निर्णय किया जा सकता है। मंत्रिमंडल सचिव पी के सिन्हा की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश की समीक्षा के बाद अपनी रपट सौंप दी है। बताया गया है कि समिति ने सिफारिशों का समर्थन किया है और इसकी रपट को मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किये जाने वाले नोट का रूप दिया जा रहा है।
7. नंद किशोर डिप्टी कैग नियुक्त
वरिष्ठ नौकरशाह नंद किशोर को डिप्टी कैग नियुक्त किया गया।
किशोर भारतीय आडिट व लेखा सेवा के 1981 बैच के अधिकारी हैं। वे इस समय अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) हैं।
कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक सितंबर 2016 से डिप्टी कैग पद पर नंद किशोर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
नंद किशोर की नियुक्ति बलविंदर सिंह के स्थान पर की गई है जो कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।