18 Oct 2016

HINDI NEWS - 18.10.2016

DAILY G.A UPDATE : 18-10-2016



इस प्रतिस्पर्धी युग में, हर किसी को मौजूदा मामलों के साथ अद्यतन करने की जरूरत है। अतः यहाँ आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी और कई तरह की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण खबर है।

1. चीन रिसार्ट शहर शियामेन में अगले ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा 



चीन अगले साल सितंबर में दक्षिण पूर्व तटीय शहर में नौवां ब्रिक्स सालाना सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसने अपनी बारी आने पर संगठन की अध्यक्षता संभाल ली है। 

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने गोवा में आठवें मुख्य सम्मेलन से पहले एक छोटी सी सभा में 16 अक्तूबर को यह घोषणा की। उन्होंने आने वाले साल में ब्रिक्स में एक नया अध्याय खोलने का इरादा जाहिर किया। 

चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन का जोर पिछले सम्मेलनों के वादों को लागू करने पर होगा। 

शियामेन ताईवान की खाड़ी में फुजियान प्रांत का एक बड़ा रिसार्ट शहर है। 

2. साइना नेहवाल आईओसी एथलीट आयोग की सदस्य बनी 



भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। 

3. यूएई में भारत के नये राजदूत होंगे नवदीप सूरी 



वरिष्ठ राजनयिक नवदीप सिंह सूरी को संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत नियुक्त किया गया। यूएई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है जो भारत के लिए तेल की आपूर्ति करने वाला बड़ा निर्यातक है और वहां करीब 26 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। 

विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1983 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सूरी जल्द ही कार्यभार संभाल सकते हैं। 

फिलहाल वह कैनबरा में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में पदस्थ हैं। 

सूरी काहिरा, दमिश्क, वाशिंगटन, दार-एस-सलाम और लंदन में भारत के राजनयिक मिशनों में और जोहान्सबर्ग में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। 

4. भारत और ब्राज़ील ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए 



भारत और ब्राजील ने निवेश सहयोग, औषधि और खेती सहित चार क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों पर हस्‍ताक्षर किये हैं। 

5. नौसेना में शामिल हुई INS अरिहंत, अब जल-थल-वायु से परमाणु हमला करने में सक्षम हुआ भारत 



भारतीय नौसेना की ताकत में अब और इजाफा हो गया है। भारतीय नौसेना में गुप्‍त तरीके से नई स्‍वदेशी परमाणु पनडुब्‍बी आईएनएस अरिहंत को शामिल कर लिया गया है। आईएनएस अरिहंत देश में निर्मित पहली न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन है और इसे नेवी में शामिल कर लिया है। बता दें कि इस सबमरीन को इसी साल अगस्त में नेवी के बेड़े में शामिल किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार, अब भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन चुका है जिसने खुद न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन का निर्माण किया है। 

इस सबमरीन के काम शुरू करने के बाद अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है, जिनके पास हवा, जमीन और पानी से न्यूक्लियर मिसाइलों को दागने की क्षमता है। भारत ऐसी तीन सबमरीन का निर्माण कर रहा है, जिनमें से अरिहंत पहली है। इसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। 

एक अंग्रेजी न्‍यूज चैनल की ओर से किए गए दावे के अनुसार फरवरी 2016 में इसे ऑपरेशन के लिए तैयार घोषित किया गया था, जिसके बाद अगस्‍त 2016 में पीएम मोदी ने बेहद गुप्‍त कार्यक्रम में इस पनडुब्‍बी को नौसेना को सौंप दिया। इसके साथ ही भारत का छठा ऐसा देश बन गया है जिसके पास जल, थल और वायु में परमाणु ताकत का त्रय पूरा हो चुका है। भारत से पहले अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन के पास यह त्रय पूरा हो चुका है। 

6. मोदी ने हिमाचल प्रदेश में तीन पनबिजली परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं 



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में तीन पनबिजली परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। इन तीनों परियोजनाओं की कुल क्षमता 1,732 मेगावाट है। 

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल ने एक बयान में कहा कि सभी तीन बिजली परियोजनाओं..एनएचपीसी की कोलडैम पनबिजली परियोजना :4 गुना 200:, पार्बती पनबिजली परियोजना चरण-तीन :4 गुना 130 मेगावाट: तथा एसजेवीएन की रामपुर पनबिजली परियोजना :6 गुना 68.67 मेगावाट: के लिये उपकरणों की आपूर्ति और इन्हें चालू करने का काम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. :भेल: ने किया है। 

7. मोदी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केंद्र की शुरूआत की 



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में लुधियाना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी एवं एसटी) समुदाय के उद्यमियों की सहायता के लिये राष्ट्रीय एससी/एसटी केंद्र की शुरूआत की। 

आरंभिक 490 करोड़ रपये के निवेश से शुरू किया जा रहा यह केंद्र एससी एसटी उद्यमियों की बाजारों तक पहुंच व संपर्क बढाने, निगरानी, क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने तथा अपने उद्योग में सबसे अच्छी पद्धतियों को आपस में साझा करने में उनकी मदद करेगा। 

यह केंद्रीय लोक उपक्रमों को लघु उद्योगों से न्यूनतम खरीद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यो को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के तहत मंत्रालयों, विभागों तथा सीपीएसई को अपनी कुल खरीद का चार प्रतिशत अनुसूचित जीति / जनजाति उद्यमियों से खरीदना होगा। 

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने बजट भाषण में एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति केंद्र खोलने की घोषणा की थी।

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